*पहला*, उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में अधिकारियों की जवाबदेही तय होना जरूरी है। यदि किसी विभाग में अनियमितता या वित्तीय गड़बड़ी सामने आती है, तो केवल जांच की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि जांच पूरी कर दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
*दूसरा*, उन्होंने उत्पाद विभाग की 2021-25 की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसमें गंभीर तकनीकी और वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठाए गए हैं। भाजपा ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।
*तीसरा*, अविनेश कुमार ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठना युवाओं के लिए गंभीर विषय है। JPSC-JSSC से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा ने आंदोलन भी किया है और पारदर्शी जांच और सीबीआई जांच की मांग की है।
*चौथा*, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति केवल बयान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिस अधिकारी या कर्मचारी पर जांच में आरोप प्रमाणित हों, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। कहना है कि राजनीतिक संरक्षण की धारणा तभी खत्म होगी, जब जांच और कार्रवाई में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जनता के पैसे और युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने मांग किया कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कर तथ्य सार्वजनिक किए जाएं और दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
